मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर शाळांच्या दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानानंतर सरकारने शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

राज्यातील जर्जर शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, वीज आणि पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छतागृहांची स्थिती तसेच वर्गखोल्यांमधील आवश्यक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. उपलब्ध निधीतून दुरुस्तीची कामे करण्याचे नियोजन असून, शाळांच्या सुट्ट्यांच्या कालावधीत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
४० हजारांहून अधिक शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था खराब
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ६३ हजार ८३६ जिल्हा परिषद शाळांपैकी ४० हजार ५३० शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था खराब असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय ६६३ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा नसल्याची, तर १ हजार ६३८ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
वित्त आयोगाच्या निधीतून दुरुस्तीचे नियोजन
शाळांमधील वर्गखोल्या, ब्लॅकबोर्ड, पिण्याचे पाणी, वीज आणि स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधांची दुरुस्ती करण्यासाठी वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजाला अडथळा न आणता दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शाळा भेटींवरून काही ठिकाणी वाद
‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या माध्यमातून सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. अभियानादरम्यान विविध शाळांना भेटी देऊन तेथील समस्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या शाळा भेटींवरून वादही निर्माण झाले.
लातूर जिल्ह्यात अभिजीत दीपके आणि अन्य व्यक्तींविरोधात परवानगीशिवाय शाळेत प्रवेश केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
आता ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानाची घोषणा
दरम्यान, सरकारी शाळांच्या प्रश्नानंतर अभिजीत दीपके यांनी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ या नव्या अभियानाची घोषणा केली आहे. गडचिरोलीपासून या अभियानाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
आदिवासी भागातील शाळांमधील मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि तेथील शिक्षणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

