पुणे: कोंढवा परिसरातील कौसर बाग व लगतच्या भागात सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि पदपथांवर दिवसाढवळ्या चाललेली अनधिकृत बांधकामे, इमारतींच्या फ्रंट व साईड मार्जिनचा नियमबाह्य व्यावसायिक वापर आणि त्यातून निर्माण झालेली असह्य वाहतूक कोंडी याविरोधात स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवक काशिफ सय्यद यांनी अत्यंत आक्रमक आणि कठोर पवित्रा घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय व्यवस्थेचे वाभाडे काढल्यानंतर, आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बेकायदेशीर धंदे चालवणारे व्यावसायिक, त्यांना पाठीशी घालणारे घटक आणि सुस्त महापालिका प्रशासन या सर्वांवरच जोरदार निशाणा साधला.
विकास आराखड्यानुसार (DP) कौसर बाग ते वेलकम हॉल / पारगे नगर तसेच ब्रह्मा एक्सब्रूइन्स रस्ता ते कुल होम्स तसेच शीतल पेट्रोल पंप पासून ते ज्योती चौक हे सुमारे २० ते २२ मीटर रुंदीचे अधिकृत रस्ते आहेत. मात्र प्रत्यक्ष जागेवर महापालिकेच्या यंत्रणेने मोजणी केली असता, हे रस्ते केवळ १६ ते १७ मीटरच शिल्लक असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. उर्वरित ५ ते ६ मीटरचे सार्वजनिक रस्ते आणि पादचाऱ्यांचे हक्काचे पदपथ नेमके गेले कुठे, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत काशिफ सय्यद यांनी सांगितले की, शहराच्या नियोजनबद्ध नकाशावर उघड दरोडा टाकून रस्त्यांचे संकोचन करणाऱ्यांची दादागिरी आता कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चालण्यासाठी एक इंचही पदपथ शिल्लक न ठेवता संपूर्ण परिसर अनधिकृत व्यावसायिक, तात्पुरते शेड्स आणि अनधिकृत खाऊगल्लीच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र उघड झाले आहे.
इमारतींच्या समोरील आणि बाजूच्या मोकळ्या जागांवर (Front & Side Margins) बेकायदेशीर पक्के-कच्चे शेड्स ठोकून, महापालिकेच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या व्यावसायिकांना सय्यद यांनी थेट इशारा दिला आहे. वर्षानुवर्षे न्यायालयातील तथाकथित स्थगिती आदेशांचा (Stay) गैरवापर करून जनतेच्या डोक्यावर बसणाऱ्या या घटकांची ही पळवाट आता संपुष्टात आली आहे. फ्रंट मार्जिनच्या नावाखाली रस्त्यांची गळचेपी करणे, उघड्यावर भट्ट्या व शेगड्या पेटवून आगीचे धोके निर्माण करणे आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका वा अग्निशामक दलाचा मार्ग रोखून नागरिकांच्या जिवाशी खेळणे हा निव्वळ बेजबाबदारपणा नसून अक्षम्य गुन्हा आहे. कायद्याचा कोणताही धाक न बाळगणाऱ्या अशा सर्व अनधिकृत व्यावसायिकांचे धाबे दणाणतील अशीच धडक मोहीम आता राबवली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
याच पार्श्वभूमीवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Writ Petition No. 9329 of 2026 मध्ये दिलेला निकाल अत्यंत निर्णायक ठरला आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे रोखणे आणि पदपथ निर्बंधमुक्त ठेवणे हे महानगरपालिकेचे प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले असून, पालिकेला कायद्यानुसार संबंधितांना रीतसर नोटिसा बजावून तातडीने अंतिम कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशानंतर आता महापालिका आयुक्तांकडे किंवा अतिक्रमण विभागाकडे टोलवाटोलवी करण्यासाठी कोणतीही सबब शिल्लक उरलेली नाही.
पुणे महानगरपालिकेच्या सभेत शहर अभियंत्यांनी या प्रकरणी तातडीने संयुक्त पाहणी करून फ्रंट मार्जिनवरील नियमबाह्य वापरावर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले आहे. मात्र, जर महापालिका प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे केवळ कागदी नोटिसांचा खेळ मांडून डोळेझाक केली किंवा आर्थिक हितसंबंधांतून कोणतीही मवाळ भूमिका घेतली, तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण शांत बसणार नाही, असा सज्जड दम त्यांनी दिला. या संपूर्ण अतिक्रमण रॅकेटची आणि वर्षांनुवर्षे मिळालेल्या बेकायदेशीर स्थगिती प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) व नगरविकास विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून नागरिकांच्या या ज्वलंत प्रश्नाला वाचा फोडणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींवर दबाव आणणे किंवा त्यांना धमकावण्याचे भ्याड प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे सांगत काशिफ सय्यद यांनी पत्रकारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची ग्वाही दिली. कौसर बाग परिसरातील प्रत्येक इंच रस्ता आणि पदपथ मूळ आराखड्यानुसार खुला होईपर्यंत ही कायदेशीर आणि मैदानी लढाई कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शेवटपर्यंत लढली जाईल, असा निर्धार त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
