नवी दिल्ली : व्यापारी UPI व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेल्या ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्काचे समर्थन करताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. “१०० रुपयांच्या व्यवहारावर तुम्हाला केवळ ४० पैसे मोजावे लागतात, तेही केवळ मोठ्या व्यवहारांवर. त्यामुळे ४० पैसे भरल्याने तुमचा जीव जाणार नाही,” असे विधान त्यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान केले.

UPI प्रणाली आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होण्यावर भर
डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला सरकार अनिश्चित काळासाठी सबसिडी देऊ शकत नाही, असे लाहिरी यांनी स्पष्ट केले. UPI इकोसिस्टम सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी चाणक्याच्या तत्त्वाचाही दाखला दिला. राजा किंवा सरकारने प्रजेकडून कर गोळा करताना मधमाशी जशी फुलाला इजा न पोहोचवता मध गोळा करते, तशी हळुवार भूमिका घ्यावी, असे हे तत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१५ ऑक्टोबरपासून नवीन UPI नियम
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या निर्णयानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारले जाईल. सामान्य व्यक्तींमधील (P2P) दैनंदिन व्यवहार आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे लहान व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील.
व्यापारी संघटना आणि विरोधकांकडून टीका
दरम्यान, हे वक्तव्य आपले वैयक्तिक मत असून नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे लाहिरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, त्यांच्या विधानावरून व्यापारी संघटना आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शुल्क थेट व्यापाऱ्यांवर आकारले जाणार असले, तरी त्याचा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार अखेर सामान्य ग्राहकांवर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

